अनुच्छेद 370 के संपादन कइल जा रहल बा

{{Constitution of India}}
[[File:British Indian Empire 1909 Imperial Gazetteer of India.jpg|thumb|260px|ब्रिटिश राज के नकसा।]]
[[File:Kashmir map.svg|thumb|260px|The territory of the princely state of Jammu and Kashmir is now jointly administered by [[Pakistan-administered Kashmir|Pakistan]] (green), [[Indian-administered Kashmir|India]] (blue) and [[Aksai Chin|China]] (yellow)]]
[[भारत के संबिधान]] के '''अनुच्छेद 370''' जम्मू अउरी काश्मीर राज्य के खुदशासित (ऑटोनॉमस) दर्जा देला। ई अनुच्छेद भारतीय संबिधान के भाग-21 (Part XXI) टंपरेरी, ट्रांजिशनल आ इस्पेशल प्राबिधान में लिखल गइल बाटे। जम्मू काश्मीर के संबिधान सभा के एकरे गठन के बाद ई पावर दिहल गइल कि ऊ ओह अनुच्छेद सभ के ड्राफ्ट करे जे एह राज्य पर लागू होखिहें या अनुच्छेद 370 के भंग करे। जम्मू काश्मीर के संबिधान सभा, आगे चल के राज्य खाती संबिधान बनवलस आ खुद के भंग क लिहलस, अनुच्छेद 370 के उठा लेवे के अनुशंसा (रिकमेंडेशन) कइले बिना, एह कारण अनुच्छेद 370 के भारत के संबिधान के परमानेंट चीज होखे के मानद मिल गइल रहे।<ref>{{cite news|url=http://www.thehindu.com/news/national/other-states/article-370-is-permanent-rules-jk-high-court/article7749839.ece|title=Article 370 is permanent, rules J&K High Court|last=PTI|work=The Hindu|accessdate=2017-03-25|language=en}}</ref>

5 अगस्त 2019 के भारतीय राष्ट्रपति द्वारा एगो संबैधानिक आदेश जारी कइल गइल जेकरे बाद अनुच्छेद 370 परभावी ना रह गइल।<ref>[https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/article-370-rendered-toothless-article-35a-ceases-to-exist/articleshow/70535292.cms Article 370 rendered toothless, Article 35A ceases to exist], The Economic Times, 5 August 2019.</ref>

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==संदर्भ==
{{Reflist}}

[[श्रेणी:भारत के संबिधान]]
[[श्रेणी:जम्मू अउरी काश्मीर]]

{{भारत-आधार}}