आरक्षण के संपादन कइल जा रहल बा

'''आरक्षण''' भारत में [[भारत के संबिधान|संबिधान]] द्वारा अस्थापित बेवस्था हवे जेकरा के समाज के शोषित आ बंचित बर्ग के लोग के मुख्य धारा में जोड़ के,<ref name="MiśraShukla2010">{{cite book|author1=Jayakumāra Miśra|author2=Jayakumar & Akhileshwar Shukla|title=Bharat Ka Sanvidhan: Ek Punadrishti|url=https://books.google.com/books?id=bbpTDrY7dhAC&pg=PA345|date=September 2010|publisher=Gyan Publishing House|isbn=978-81-7835-789-8|pages=345–}}</ref> असमानता के खतम करे के उपाय के रूप में अपनावल गइल हवे; एकरे तहत भारतीय संसद बिधि (कानून) बना के अइसन इंतजाम कइले बा कि बिधायिका में, सरकारी नोकरी में आ उच्चशिक्षा में एडमीशन खातिर समाज के कुछ चिन्हित वर्ग के लोग के खाती सीट के कुछ प्रतिशत आरक्षित (रिजर्व) कइल जाला। संबिधान के तहत ई सामयिक बेवस्था रहल जे बाद में आगे बढ़ावत जात रहल आइल बा आ संबिधान के अनुसूची में बर्णित अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति के लोग आ कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग के एकरे लाभ के दायरा में रखल गइल बा।

आम नियम ई हवे कि सरकार 50 परसेंट से बेसी आरक्षण ना दे सके ले।

सभसे पहिला आरक्षण बेवस्था के उदाहरण आजादी से पहिलहीं, 1902 में कोल्हापुर रियासत के द्वारा पिछड़ा लोग के पचास प्रतिशत आरक्षण देवे के सरकारी फरमान के रूप में मिले ला।<ref name="Triśaraṇa2009">{{cite book|author=Vijaya Kumāra Triśaraṇa|title=Chatrapati Śāhujī Mahārāja|url=https://books.google.com/books?id=Rkn2DhDI4iAC&pg=PT13|year=2009|publisher=Gautam Book Center|isbn=978-81-87733-90-4|pages=13–}}</ref> आजादी के बाद संबिधान निर्माण के दौरान अनुसूचित जाति आ जनजाति खाती ई बेवस्था कइल गइल। एकरे बाद मंडल कमीशन के सुझाव के लागू करि के अन्य पिछड़ा लोग के भी एकरे दायरा में लिहल गइल।<ref>{{cite web|title=भारत में आरक्षण से जुड़े 5 ख़ास सवाल|url=https://www.bbc.com/hindi/india/2015/03/150317_jat_reservation_sc_verdict_analysis_vr|website=BBC News हिंदी|publisher=बीबीसी|accessdate=16 जनवरी 2019|language=hi|date=18 मार्च 2015}}</ref> हाल में, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा संसद में आर्थिक आधार पर बंचित लोग के 10 परसेंट के आरक्षण के इंतजाम के पास करवावल गइल बा।<ref>{{cite web|last1=हिंदी|first1=टीम बीबीसी|title=आरक्षण: निजी शिक्षा संस्थानों में कैसे लागू करेगी सरकार?|url=https://www.bbc.com/hindi/india-46888782|website=बीबीसी हिंदी डाट काम|publisher=बीबीसी|accessdate=16 जनवरी 2019|language=hi|date=16 जनवरी 2019}}</ref>

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==संदर्भ==
{{Reflist|33em}}

[[श्रेणी:भारत]]
[[श्रेणी:सामाजिक न्याय]]

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