एमएसपी के संपादन कइल जा रहल बा

[[File:2020 Indian farmers' protest - sitting protest.jpg|thumb|230px|alt=farmers at protest|[[2020-2021 के किसान आंदोलन]] में एमएसपी के गारंटी एगो प्रमुख मुद्दा रहल बा।]]
'''एमएसपी''' ('''MSP'''), पूरा नाँव '''कम-से-कम सपोर्ट कीमत''' ({{Lang-en|minimum support price}}, {{Lang-hi|न्यूनतम समर्थ मूल्य}}) [[भारत सरकार]] के एगो नीति हवे जेकरे तहत कुछ फसल सभ खातिर सरकार कीमत के कम-से-कम दर तय करे ले जवना कीमत पर किसान आपन फसल के उत्पादन सरकार के बेच सके लें। केंद्र सरकार फसल सभ के एगो अइसन कम-से-कम दाम तय करे ला आ मान लीं कि अगर बजार आ मंडी में फसल के कीमत गिर जाय तब्बो सरकार एही एमएसपिये पर ही किसानन से फसल खरीदे ले जवना से कि किसानन के नोकसान से बचावल जा सके।<ref>{{cite news |title=फ़सलों की एमएसपी क्या है और क्यों चाहते हैं किसान इसकी गारंटी? |url=https://www.bbc.com/hindi/india-59472030 |access-date=30 नवंबर 2021 |work=BBC News हिंदी |date=30 नवंबर 2021 |language=hi}}</ref>

ई दाम खेती में लागे वाली लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना होखे ले। हालाँकि, एह दाम पर खरीद सरकारी खरीद होला, अक्सरहा किसान लोग के एकरा से कम दाम पर गैर-सरकारी एजेंट सभ के चाहे मंडी आ बजार में आपन फसल बेचे के पड़े ला। मतलब ई की की सरकार के एगो नीति भर हवे कौनों कानून ना हवे कि एकरा से कम दाम पर फसल के खरीद करे से मंडी आ एजेंट सभ के रोकल जा सके।

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== संदर्भ ==
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[[श्रेणी:भारत में खेती]]